El proyecto del oficialismo para crear el “fondo de recomposición salarial” prevé, entre otras cosas, gravar con Ingresos Brutos a la industria y a la construcción, en forma escalonada de acuerdo con los montos de facturación. “Se trata de concluir con algunos privilegios con que, hasta la fecha, gozan actividades que, por su volumen de facturación, no resisten ningún análisis y equiparar su situación fiscal al que rige en las provincias vecinas”, dice el proyecto en sus fundamentos.
Las otras medidas son cambios en la detracción del Derecho de Registro e Inspección (DREI) que pueden realizar los contribuyentes, facultar a utilizar hasta el ciento por ciento el Fondo Único de Cuentas Oficiales (Fuco), establece una plan de regularización tributaria, y prevé ampliar la participación de municipios y comunas en el fondo soja una vez que se superen los 557 millones de pesos. Allí, sería apenas el 40 % para el gobierno provincial y el resto para el interior.
En tanto, los diputados Cejas y De Césaris propician la creación de un fondo donde se autoriza el uso total del Fuco, cambios en el Drei y grava con Ingresos Brutos una serie de actividades, entre ellas la agricultura a partir de los 2 millones de pesos de facturación, la construcción y sube alícuotas para actividades financieras nocturnas.
Ricardo Peirone (FPV) parte de reasignar el 40 % del monto total de partidas ya incluidas en el presupuesto 2010, cuyo destino no está debidamente especificado, destinando el 20 % del fondo soja que se le restaría al gobierno provincial, gravando al sector agropecuario con el 0,5 % cuando facturen entre uno y dos millones y con el 1 % a las empresas agropecuarias cuya facturación sea superior a los dos millones de pesos anuales.
Finalmente, propone que continúen exentas con Ingresos Brutos las industrias y empresas de la construcción con ingresos anuales de hasta 30 millones, incluido el IVA. Por encima de esta cifra, se plantea en el proyecto un gravamen del 1 % para los sectores.